महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगी। यह समिति मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर करने के मामले में सरकार को सलाह देगी। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। मराठा समुदाय ओबीसी वर्ग में सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
क्या बोले सीएम शिंदे
सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बता दें कि मनोज जारांगे बीती 25 अक्तूबर से जालना जिले में स्थित अपने पैतृक गांव अंतरावाली साराती में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। इस समिति में तीन रिटायर्ड जजों को शामिल किया जाएगा। यह समिति सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील के मुद्दे पर सलाह देगी।' सीएम ने कहा कि 'वह इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहते कि पिछली सरकारें क्यों राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने में असफल रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।'
हिंसक हुआ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन
महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही रिटायर्ड जज संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हुई है। यह समिति मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति मंगलवार को अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं राज्य में सोमवार को मराठा आंदोलन हिंसक हो गया। बीड जिले में गुस्साए लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।