महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिसंबर में राज्य में तीसरी कोरोना लहर आने की आशंका जताई है। हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इसका असर मामूली होगा।
उधर, महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल ने सीएम उद्धव ठाकरे से आग्रह किया कि वे कोरोना से मृत लोगों के आश्रितों को एनडीएमए नियमों के तहत एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा करें, ताकि केंद्र को मजबूर होकर अपने हिस्से से उन्हें तीन-तीन लाख और देना पड़े।
मंत्री टोपे ने मुंबई में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि तीसरी लहर के दौरान मेडिकल आक्सीजन व आईसीयू बेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी लहर हल्की होने की आशंका है, इसलिए इन संसाधनों की जरूरत नहीं होगी। महाराष्ट्र में कोरोना की मौजूदा दशा की चर्चा करते हुए टोपे ने कहा कि राज्य में 80 फीसदी नागरिकों को टीके लग चुके हैं। वर्तमान में संक्रमण व मृत्यु दर कम है।
बीते 24 घंटे में 766 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 19 की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या लगातार तीसरे दिन 10 हजार से नीचे रही। मंगलवार तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 66,31,297 थी।
टोपे ने बताया कि पहली कोरोना लहर सितंबर 2020 में आई थी और दूसरी अप्रैल 2021 में। उन्होंने कहा कि वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्र मनसुख मंडाविया से गत सप्ताह मिले थे और उनसे बुजुर्गों, फ्रंटलाइन वर्करों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके का बूस्टर डोज देने की मांग की थी। मंडाविया ने इस पर आईसीएमआर से चर्चा करने की बात कही थी।
महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल ने ठाकरे को लिखा पत्र
उधर, महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक दल ने सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून (NDMA ) के नियमों के तहत प्रत्येक कोरोना मृतक के आश्रित को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देना जरूरी है। ऐसे में ठाकरे वादा करें कि वह आश्रितों को एक-एक लाख रुपये देंगे, इससे केंद्र को अपने हिस्से से तीन-तीन लाख रुपये देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
महाराष्ट्र रोडवेज कर्मियों का बढ़ेगा वेतन
दूसरी ओर करीब एक महीने की हड़ताल को खत्म करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रोडवेज कर्मियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र परिवहन मंत्री अनिल परब ने बुधवार को एलान किया कि राज्यकर्मियों के मूल वेतन में ढाई से पांच हजार तक की बढ़ोतरी की जाएगी जो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के अब तक के इतिहास में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। इस वृद्धि से राज्य सरकार पर 750 करोड़ रुपये का सालाना अतिरिक्त बोझ पडे़गा।