सत्ता गंवाने के NDA के लिए यह हैं मायने, महाराष्ट्र चुनावी चंदे के लिए अहम

महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार का गिर जाना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानि एनडीए के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आइए जानते हैं इस पूरी सियासी उठापटक से एनडीए को हुए नुकसान या यूं कहें की सत्ता गंवाने के क्या मायने हैं। 

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से पहले से ही एनडीए सत्ता से दूर है। हालांकि, दिल्ली में फरवरी 2020 में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं महाराष्ट्र में घटे सियासी घटनाक्रम के बाद अब इस आर्थिक राजधानी में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई है। 

एनडीए का साल 2017 में 72 फीसदी आबादी पर शासन था। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सत्ता उसके हाथ से जाने पर वह 41 फीसदी आबादी तक सीमित होकर रह गया है।

हालांकि, मिजोरम और सिक्किम जैसे छोटे राज्य एनडीए के खाते में आए हैं। इस तरह से अब 17 राज्यों में एनडीए सरकार है। इनमें से 13 राज्यों में भाजपा और चार राज्यों में सहयोगी दलों के मुख्यमंत्री हैं।

उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में हैं। यही वजह है कि एनडीए के लिए महाराष्ट्र काफी अहम है। भाजपा तमिलनाडु में सरकार के साथ है, लेकिन विधायक एक भी नहीं है।

बता दें कि महाराष्ट्र की कुल जीडीपी करीब 30 लाख करोड़ रुपए है। यह देश की जीडीपी का 14 फीसदी हिस्सा है। देश के 40 फीसदी से ज्यादा कॉर्पोरेट ऑफिस महाराष्ट्र में ही हैं। इस लिहाज से पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे में इस राज्य का बड़ा अहम योगदान है। ऐसे में यहां सत्ता से बाहर होना पार्टी की साख और अब तक चले आ रहे सफलता के रथ पर ब्रेक लगाने का काम कर सकता है।

 

बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20,000 रुपये से अधिक के दान में 743 करोड़ रुपये मिले। यह राशि कांग्रेस समेत छह राष्ट्रीय दलों को प्राप्त हुई चंदे की राशि से तीन गुना अधिक है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अक्तूबर को चुनाव आयोग के सामने दायर हलफनामे में भाजपा ने इस बात का खुलासा किया था।

यह भी पढ़ें: एनडीए ने 11 महीनों में चार बड़े राज्यों में गंवाई सत्ता, दो छोटे राज्यों में बनाई सरकार
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र : शरद पवार के संदेश के बाद बदला अजित का इरादा
यह भी पढ़ें: क्या है दलबदल विरोधी कानून, जिसका नाम लेकर शरद पवार ने एनसीपी विधायकों को चेताया
यह भी पढ़ें: जरूरी नहीं कि वरिष्ठ सदस्य बने प्रोटेम स्पीकर, मोदी सरकार में इसी साल टूटी यह परंपरा
यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बहुमत परीक्षण के दौरान नहीं होगा 'गुप्त मतदान'