महाराष्ट्र: राज्यपाल कोटे के 12 MLC के लिए नए नामों की सिफारिश; सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में विपक्ष

गौरतलब है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के कोटे वाले 12 एमएलसी के पद चार साल से अधिक समय से खाली हैं। 6 नवंबर, 2020 को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने तब के राज्यपाल कोश्यारी को 12 उम्मीदवारों की एक सूची भेजी थी, लेकिन उस पर आज तक फैसला नहीं हुआ है। तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी रिटायर भी हो गए और उनके बाद राज्य के राज्यपाल बने रमेश बैस ने भी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। 

सूत्रों ने इस बाबत सोमवार को बताया कि एक बार जब कैबिनेट राज्यपाल द्वारा नामित किए जाने वाले 12 नामों के प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है, तो शायद अगस्त तक उनके नाम स्वीकार कर लिए जाएंगे। इन 12 लोगों में से एक नाम मुस्लिम समुदाय से भी होगा। इसके अलावा, सूत्रों ने यह भी कहा कि राज्य की शिंदे सरकार विधानपरिषद में अध्यक्ष का पद भी भरना चाह रही है, लेकिन पहले वह सदस्यों के पद पूरे करना चाहती है। 

गौरतलब है कि रामराजे नाइक निंबालकर की सेवानिवृत्ति के बाद 7 जुलाई, 2022 से विधान परिषद के अध्यक्ष का पद खाली है। इस समय त्र आयोजित होने पर उपसभापति नीलम गोरे कार्यवाही की अध्यक्षता करती रही हैं। पक्ष ने विधानमंडल के हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में परिषद अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की थी।