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Maharashtra: एक करोड़ से अधिक किसानों के खातों में ₹ 1720 करोड़ डालेगी सरकार, वित्त मंत्रालय से मिली मंजूरी

Tue, 10 Oct 2023 03:30 PM IST
ज्योति भास्कर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

सार

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने किसान योजना के तहत पहली किश्त को मंजूरी दे दी है। सरकार ने बताया कि 1,700 करोड़ रुपये के वितरण को मंजूरी दी गई है।
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Devendra Fadnavis - फोटो : Social Media
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विस्तार
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महाराष्ट्र सरकार नमो शेतकारी महासंमान निधि योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त के रूप में किसानों को 1,720 करोड़ रुपये का वितरण करेगी। मंगलवार को सरकार ने अहम फैसले में पैसों के वितरण को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार के कृषि विभाग की तरफ से संकल्प पत्र जारी किया गया।
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एक करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा लाभ
राज्य कृषि विभाग के संकल्प में कहा गया था कि सरकारी खजाने से जो राशि जारी की जाएगी, वह सीधा किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार की इस नई वित्तीय योजना जिसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। किसानों को लाभ देने संबंधी इस प्रस्ताव को मई में कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई थी।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में हुई थी घोषणा
बता दें कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार गिरने के बाद जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय ने इस योजना की घोषणा की थी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उस समय वित्त विभाग संभाल रहे थे। उन्होंने विधानसभा में किसानों को आर्थिक मदद देने की योजना का एलान किया था।
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केंद्र सरकार की मदद से अलग हैं राज्य के पैसे
सरकार के फैसलों को किसान हितैषी बताते हुए  मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि महाराष्ट्र के किसानों को सालाना 6,000 रुपये का भुगतान राज्य सरकार के खजाने से किया जाएगा। उन्होंने कहा, ये राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद से अलग है। केंद्र सरकार तीन किस्तों में किसानों को 6,000 रुपये देती है।

सीधा किसानों के खातों में पैसे आएंगे
ये भी रोचक है कि नमो शेतकरी महासंमान निधि योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में की गई थी। हालांकि, सरकार की तरफ से धनराशि वितरित नहीं की गई थी। अब जबकि सरकार ने फंड को मंजूरी दे दी है, अनुमान है कि एक करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सरकारी मदद की राशि जल्द क्रेडिट हो सकती है।
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