मद्रास हाईकोर्ट : संस्था आधारित आरक्षण के लिए फिर से लिखना पड़ेगा संविधान

सरकारी स्कूल के छात्रों को आरक्षण देने संबंधी पूर्व की एआईएडीएमके सरकार के एक कानून को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी और जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की।

कुछ याचिकाओं में इस प्रावधान की वैधता पर सवाल उठाया गया तो कुछ याचिकाओं में छात्रों को इसका फायदा देने की बात कही गई। कुछ याचिकाओं में निजी और अल्पसंख्यक संस्थाओं को भी आरक्षण के दायरे में शामिल करने की मांग की गई।