सरकार ने व्यापक हितधारक परामर्श की अनुमति देने के लिए दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के मसौदे पर टिप्पणी देने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा दिया गया यह तीसरा विस्तार है। अधिकारियों ने कहा कि पहली समय सीमा 9 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 19 जुलाई और फिर 31 अगस्त तक कर दिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।
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अधिकारियों ने कहा कि व्यापक हितधारक परामर्श के लिए विस्तार दिया गया है। विकलांगता क्षेत्र में "आत्मनिर्भर भारत" पहल को बढ़ावा देना, वास्तविक समय के आधार पर जानकारी प्रदान करने के लिए एक गतिशील डेटाबेस लाना और इस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान करने के लिए आयुष अनुसंधान और देखभाल की बेहतर भागीदारी मसौदा नीति की मुख्य विशेषताओं में से हैं।