दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने तेजस्वी को आधिकारिक यात्रा पर जापान जाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने 24 अक्तूबर से एक नवंबर 2023 तक यात्रा की इजाजत मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी को विदेश यात्रा की अनुमति दी और उनका पासपोर्ट भी जारी कर दिया। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपये का एफडीआर बांड और यात्रा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इससे पहले आज की सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी को आज के लिए पेशी से छूट दे दी थी।
कोर्ट ने आरोपी वकील के उस अनुरोध पर भी विचार किया, जिसमें सीबीआई को दस्तावेजों को पेन ड्राइव में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि प्रदान की गई सीडी लैपटॉप पर काम नहीं कर रही है। कोर्ट ने वकील को जांच अधिकारी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए दो नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
इससे पहले 4 अक्तूबर को अदालत ने नौकरी के लिए कथित भूमि घोटाला मामले में नई चार्जशीट के संबंध में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने सीबीआई को मामले के सभी आरोपियों को नई चार्जशीट की कॉपी देने का भी निर्देश दिया था।
नौकरी के बदले जमीन घोटाला क्या है?
- रेल भर्ती से जुड़े एक और घोटाले का आरोप यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला पर भी लगा है।
- मामले में भी सीबीआई ने विजय सिंगला समेत 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में विजय सिंगला पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है।
- 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे भर्ती में घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के बदले आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए।
- सीबीआई ने इस मामले में जांच के बाद लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप है कि जो जमीनें ली गईं वो राबड़ी देवी और मीसा भारती के नाम पर भी ली गईं।
क्या ये मामला 2017 के IRCTC घोटाले से अलग है?
IRCTC का मामला रेलवे भर्ती घोटाले से अलग है। IRCTC घोटाले का आरोप भी 2004 में लालू के रेल मंत्री रहते होने की बात है। दरअसल, रेलवे बोर्ड ने उस वक्त रेलवे की कैटरिंग और रेलवे होटलों की सेवा को पूरी तरह IRCTC को सौंप दिया था। इस दौरान रांची और पुरी के बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और विकास को लेकर जारी टेंडर में अनियमिताएं किए जाने की बातें आई थीं।
ये टेंडर 2006 में एक प्राइवेट होटल सुजाता होटल को मिला था। आरोप है कि सुजाता होटल्स के मालिकों इसके बदले लालू यादव परिवार को पटना में तीन एकड़ जमीन दी, जो बेनामी संपत्ति थी। इस मामले में भी लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोग आरोपी हैं।