अलग प्रशासन की मांग कर रहे मणिपुर के दस कुकी आदिवासी विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिंसा प्रभावित राज्य से असम राइफल्स को नहीं हटाने का आग्रह किया है। गुरुवार को पीएमओ को सौंपे गए एक ज्ञापन में, उन्होंने पीएम से मणिपुर में जातीय संघर्ष के जल्द से जल्द समाधान में व्यक्तिगत हस्तक्षेप की भी मांग की।
60 सदस्यीय मणिपुर विधानसभा में 10 कुकी-जो-हमार आदिवासी विधायक हैं। वे अलग प्रशासन - कुकीलैंड - की मांग कर रहे हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि मणिपुर से एआर को न हटाएं क्योंकि इससे 'आदिवासियों की सुरक्षा को नुकसान होगा और खतरे में पड़ेगा।
उन्होंने पीएम से सार्वजनिक हित में राज्य में शांति बहाली के लिए राज्य बलों को नियंत्रित करने, उनकी शक्तियों को कम करने और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों द्वारा संचालित बफर जोन का उल्लंघन न करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि मणिपुर राज्य पुलिस ने अब प्रमुख क्षेत्रों से एआर पोस्ट हटाना शुरू कर दिया है और उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा डालने/दबाव डालने के लिए एआर के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करना भी शुरू कर दिया है।
असम राइफल्स के अधिकांश सैनिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से हैं और वे बहुत लंबे समय से मणिपुर की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए वे स्थानीय गतिशीलता से अवगत हैं। दूसरी ओर, सूत्रों से मिली जानकीर के मुताबिक भाजपा नेताओं और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने मणिपुर से एआर को जल्द हटाने के लिए पीएम पर दबाव डाला।