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Jyotiraditya Scindia: '2025 तक स्थापित होगा भारत का अपना 4जी ढांचा', ज्योतिरादित्य सिंधिया का एलान

Wed, 11 Sep 2024 02:33 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

सिंधिया ने कहा कि भारत ने देशभर में करीब साढ़े चार लाख टावर लगाए हैं। सरकार ने करीब 20,000 और टावर लगाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और इस पहल के लिए 44,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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ज्योतिरादित्य सिंधिया - फोटो : PTI
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विस्तार
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केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत का अपना 4जी प्रौद्योगिकी ढांचा (स्टैक) 2025 के मध्य तक स्थापित कर दिया जाएगा।  सिंधिया ने दिल्ली में एआईएमए राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन के 51वें संस्करण में देश और सरकार के लिए तीन प्रमुख लक्ष्यों को भी रेखांकित किया।
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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ‘‘भारत ने अपने अस्तित्व में पहली बार अपना 4जी प्रौद्योगिकी ढांचा विकसित किया है, जिसे अगले वर्ष के मध्य तक स्थापित किया जाएगा। ’’ उन्होंने आगे कहा कि न केवल प्रौद्योगिकी को लागू करना महत्वपूर्ण है, बल्कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी को डिजाइन और विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। हमने अपने लिए तीन लक्ष्य तय किए हैं। पहला लक्ष्य परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। हमारे देश के हर हिस्से को डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़ना चाहिए। हर व्यक्ति को डिजिटल क्रांति के माध्यम से हर अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए।’’

सिंधिया ने कहा कि भारत ने देशभर में करीब साढ़े चार लाख टावर लगाए हैं। सरकार ने करीब 20,000 और टावर लगाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और इस पहल के लिए 44,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने आगे कहा, ‘‘वित्त वर्ष 2024-25 के मध्य तक हम अपने देश में 100 प्रतिशत परिपूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।’’ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूसरा लक्ष्य ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर देना है और दूरसंचार उपकरण क्षेत्र में भी यही बदलाव लाना होगा।" उन्होंने आगे कहा, ‘‘ तीसरा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत में भविष्य उंमुख प्रौद्योगिकी हो, हमारे लिए नई प्रौद्योगिकी को अपनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए नई प्रौद्योगिकी के उत्पादन की अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करना भी जरूरी है।’’
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सिंधिया ने पोस्ट ऑफिस अधिनियम और नए दूरसंचार अधिनियम के बारे में भी बात की और परिवर्तनकारी बदलाव का वादा किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैं आप सभी से वादा करता हूं कि इस साल दिसंबर तक दोनों विभागों द्वारा एक बहुत ही पारदर्शी, दूरदर्शी नियम प्रणाली लागू की जाएगी जिससे हमारे क्षेत्र में एक नया बदलाव आएगा।’’
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