नियमों के मुताबिक ही तीसरे पक्ष को दी जा सकती है जानकारी, आरटीआई के तहत नहीं : सुप्रीम कोर्ट

मामले में मुख्य सूचना आयोग और गुजरात सूचना आयोग ने गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के जिन नियमों के तहत दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति जारी की जाती है, वे सूचना के अधिकार के प्रावधानों से ऊपर होंगे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब कोई व्यक्ति एक प्रति की मांग करता है तो वह हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार जारी होना चाहिए।