रणधीर जायसवाल, प्रवक्ता, विदेश मंत्रालय
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पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच लेबनान में बढ़ते नागरिक हताहतों को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि दो सप्ताह के युद्धविराम के बावजूद इस्राइल की ओर से जारी हमलों के बीच हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं।
नागरिकों की मौत की खबरें परेशान करने वाली है
नई दिल्ली में आयोजित अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि लेबनान में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौत की खबरें परेशान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भारत, संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (UNIFIL) में योगदान देने वाला देश होने के नाते, वहां शांति और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है और मौजूदा घटनाक्रम बेहद गंभीर संकेत दे रहा है।
जायसवाल ने दोहराया कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन और देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया।
उन्होंने यह भी बताया कि लेबनान में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि लेबनान में करीब 1,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं और हमारा दूतावास लगातार उनके संपर्क में है।
पश्चिम एशिया के हालात
इधर, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ युद्धविराम भी दबाव में है। ईरान का दावा है कि इस समझौते में लेबनान में इस्राइली सैन्य कार्रवाई पर रोक भी शामिल है, जबकि अमेरिका और इस्राइल का कहना है कि यह युद्धविराम हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमलों पर लागू नहीं होता। इसी मतभेद ने कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बना दिया है।
इस्राइल लगातार कर रहा हमले
रिपोर्ट्स के मुताबिक, युद्धविराम के बावजूद इस्राइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। इस सप्ताह हुए बड़े हमलों में कम से कम 300 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।
इस बीच, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम जल्द ही वॉशिंगटन डीसी का दौरा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस्राइल ने लेबनान के साथ सीधे वार्ता का प्रस्ताव दिया है, जिसमें हिज्बुल्लाह के निरस्त्रीकरण और संभावित शांति समझौते पर चर्चा हो सकती है।
वहीं, इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि लेबनान में कोई युद्धविराम नहीं है और हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। उन्होंने कैबिनेट को लेबनान सरकार के साथ सीधे बातचीत शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।