महाराष्ट्र सरकार ने 15 दिसंबर, 2021 के उस आदेश को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 27 फीसदी सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करें और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।
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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील शेखर नफड़े ने जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ से कहा कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया है। उन्होंने पीठ से 19 या 21 जनवरी को मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी।