बीते कई दिनों से स्वर्ण व्यवसायियों का निशाना बन रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सहयोगी दल शिवसेना समेत उन सभी लोगों की मांग खारिज कर दी जो 1 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने से खफा थे। उन्होंने कहा कि टैक्स देना पड़ेगा लेकिन हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि इसकी वजह से किसी स्वर्ण व्यवसायी का शोषण न हो।
जेटली ने कहा कि ऐसे समय में जबकि देश जीएसटी की ओर बढ़ रहा है ऐसे में आभूषण सरीखे विलासिता के सामान को 1 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी की परिधि से बाहर नहीं रख सकते। कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध पर जेटली ने कहा कि यदि सोने पर टैक्स की इतनी ही चिंता है तो उन्हें केरल में 5 प्रतिशत वैट को कम करना चाहिए जो अन्य राज्यों में 1 प्रतिशत है।
जेटली ने सदन में बताया कि सरकार 1100 टन सोने के आयात पर ढाई लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। जेटली ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि आभूषण पर एक्साइज ड्यूटी लगाए जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है। जब जीएसटी आ जाएगा तो केंद्रीय एक्साइज स्वतः खत्म हो जाएगी।
वहीं बुधवार को शिवसेना से सांसद अरविंद सावतं ने कहा कि सरकार को इस पर पीछे हटना पडे़गा। फाइनेंस बिल पर चर्चा के दौरान सावंत ने कहा था कि इससे पहले भी 2005 और 2012 में लेवी लगाई थी जिस पर विरोध के बाद सरकार पीछे हटी थी। उन्होंने कहा कि इपीएफओ की तरह सरकार इस पर भी अपने पांव पीछे खीचेंगी।