खुलासा: आम चुनाव से पहले फेसबुक ने चुनाव आयोग को किया था राजी, खुद बनाई थी स्वैच्छिक आचार संहिता 

जुलाई 2018 में सामने आया था नियामक ढांचा
चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए इस तरह का ढांचा बनाने के लिए तत्कालीन उप चुनाव आयुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। जुलाई, 2018 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि चुनाव आयोग सोशल मीडिया एजेंसियों को निर्देश दे कि वे यह सुनिश्चित करें कि मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी राजनीतिक विज्ञापन अपलोड नहीं किया जाएगा। इसके बाद 29 मई 2019 यानी आम चुनाव के पांच दिन बाद फेसबुक ने अपने कर्मचारियों को एक मेमो दिया। इसमें वह सब कुछ लिखा था जो फेसबुक ने चुनाव के दौरान किया। कंपनी ने कैसे सक्रिय निगरानी की और चुनाव आयोग द्वारा चयनित की गई सामग्री पर किस तरह से कार्रवाई की गई, यहां तक कि इस मेमो में स्वैच्छिक आचार संहिता तक का जिक्र था। 

पर्याप्त नहीं स्वैच्छिक आचार संहिता 
म्यूनिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहाना उडुपा और हार्वर्ड विवि के जॉन शोरेंस्टीन फेलो कहते हैं कि स्वैच्छिक आचार संहिता पर्याप्त नहीं है। यह बेहद ही कमजोर भी है। क्योंकि जिस तरह से इसे बनाया गया है, इसे बहुत ही लचीला रखा गया है। सहाना उडुपा ने कहा कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से चुनाव आयोग को बातचीत करके सोशल मीडिया कंपनी ने उसे स्वैच्छिक आचार संहिता के लिए राजी किया, क्योंकि वे किसी भी प्रकार के विरोध से बचना चाहती थी। 

दबाव बनाने में कामियाब हुआ फेसबुक 
रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर नियामक ढांचा बनाने में लगने वाले वक्त के कारण फेसबुक चुनाव आयोग पर दबाव बनाने में कामियाब हुआ और उसने अधिकारियों को स्वैच्छिक आचार संहिता के लिए राजी कर लिया। नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि संसद के माध्यम से नियामक ढांच के को एक कानून का रूप लेने में समय लगता, ऐसे में स्वैच्छिक आचार संहिता एक उचित विचार था। अधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता एक ऐसा नियामक ढांचा बनाने की थी, जहां शिकायतों का तेजी से समाधान हो और सोशल मीडिया कंपनियां चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करें।