केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उस वक्त तक अनंतिम या अस्थायी पेंशन मिलेगी जब तक उनकी नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी नहीं हो जाता और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं हो जातीं।
उन्होंने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि महामारी और लॉकडाउन के चलते सरकारी कर्मचारी को मुख्यालय में पेंशन फॉर्म जमा करने या फिर समय पर संबंधित भुगतान एवं अकाउंट कार्यालय में सर्विस बुक के साथ दावा फॉर्म की हार्ड कॉपी भेजने में दिक्कत हो सकती है।
साथ ही दोनों ही कार्यालयों के अलग-अलग शहर में होने पर और अधिक परेशानी हो सकती है। सिंह ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए बहुत ही उचित है क्योंकि उनकी तैनाती बदलती रहती है और उनके मुख्यालय भी भुगतान एवं अकाउंट कार्यालय से अलग शहरों में होते हैं।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग अपग्रेड हुआ है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बिना एक दिन की भी देरी के पीपीओ जारी करने में भी सक्षम हुआ है।