बीते माह मंगलुरू में हुए ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के आरोपी मोहम्मद शारिक को लेकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार द्वारा दिए गए बयान पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोहम्मद शारिक को बिना जांच के ही आतंकी करार दिया गया। सरकार बिना जांच के ऐसा कैसे कह सकती है। भाजपा के नेतृत्व वाली बसवराज बोम्मई पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इन सब के जरिए लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं, भाजपा ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
क्या बोले डीके शिवकुमार
20 नवंबर 2022 को मंगलुरू में ऑटो रिक्शा विस्फोट मामले में राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में जांच किए बिना ही आरोपी को आतंकी बता दिया था। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर मतदाता डाटा चोरी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि बोम्मई सरकार इतनी छोटी सी घटना को आतंकी साजिश करार दिया है। सवाल करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा कि 'कौन आतंकवादी है? DGP को कैसे पता चला कि वो आतंकवादी है? बिना जांच के उन्होंने कैसे फैसला कर लिया? उन्होंने क्या जांच की, उन्होंने इतनी जल्दबाजी क्यों की?'
उन्होंने आगे कहा,' क्या ये मुंबई जैसा अटैक था, पुलवामा जैसा था? वहां ऐसा कुछ नहीं था, किसी ने कोई गलती की होगी, लेकिन आपने उसे किस तरह प्रोजेक्ट किया, ये लोग वोटर्स का डाटा चुरा रहे थे, उससे ध्यान हटाने के लिए उन्होंने ये सब किया है।'
भाजपा हुई हमलावर
कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान पर भाजपा ने भी पटलवार किया है। भाजपा ने उनके इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताया। कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि डीके शिवकुमार का यह बयान आलोचना के योग्य है। वह आगामी विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोट हासिल करने के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हैं।
डी के शिवकुमार के आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई सुनवाई
कर्नाटक कांग्रेस के नेता डी के शिवकुमार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि मई में आगामी राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके कारण आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई धनशोधन की जांच जारी नहीं रह सकती। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि ईडी आगामी कर्नाटक चुनावों के कारण मुझे निशाना बना रही है।
अदालत शिवकुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें ईडी द्वारा 2020 में दर्ज किए गए (प्रवर्तन मामले की सूचना रिकॉर्ड) ईसीआईआर में उन्हें जारी समन सहित पूरी जांच को रद्द करने की मांग की गई थी।