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कोविड-19: दूसरे देशों में कॉर्बेवैक्स को मान्यता दिलाने की प्रक्रिया में तेजी लाएगी सरकार, अब मांगा जा रहा बच्चों का प्रमाणपत्र 

Fri, 29 Apr 2022 05:03 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कुछ देशों जैसे हांगकांग ने बच्चों के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग शुरू कर दी है और वे केवल एम-आरएनए आधारित टीके ही स्वीकार कर रहे हैं।  
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Biological e Corbevax for child - फोटो : social media
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विस्तार
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सरकार अन्य देशों द्वारा कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बेवैक्स को मान्यता मिलने की प्रक्रिया में तेजी लाने की योजना बना रही है। इसके निर्माता बायोलॉजिकल ई अभी 12-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में लगाए जा रहे टीकों लिए डब्ल्यूएचओ की आपातकालीन उपयोग सूची का अनुसरण कर रहे हैं। कोविड-19 टीकाकरण पर अधिकार प्राप्त समूह -5 के सदस्यों को भेजे एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, कुछ देशों जैसे हांगकांग ने बच्चों के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र की मांग शुरू कर दी है और वे केवल एम-आरएनए आधारित टीके ही स्वीकार कर रहे हैं।  

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प्रमाण पत्र की मान्यता की प्रक्रिया जल्दी से शुरू करना जरूरी
दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि कॉर्बेवैक्स वैक्सीन और अन्य देशों द्वारा इसके प्रमाण पत्र की मान्यता की प्रक्रिया को जल्दी से शुरू करना जरूरी है, जबकि बायोलॉजिकल ई इसके लिए डब्ल्यूएचओ की ईयूएल (आपातकालीन उपयोग सूची) का अनुसरण कर रहा है। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की खरीद एजेंसियों के माध्यम से कोवैक्सिन की आपूर्ति को निलंबित करने से संबंधित हालिया घटनाक्रम इस मामले को और जटिल बनाता है और अन्य देशों द्वारा बच्चों के लिए कोवैक्सिन आधारित टीकाकरण प्रमाण पत्र की स्वीकृति के लिए हानिकारक है।

अधिकार प्राप्त समूह-5 द्वारा जिन मुद्दों पर चर्चा की जानी है, वे कई देशों द्वारा एम-आरएनए आधारित बूस्टर खुराक आवश्यकताओं, डब्ल्यूएचओ द्वारा कोवैक्सिन की आपूर्ति को निलंबित करने, बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सिन आधारित टीकाकरण प्रमाणपत्रों की स्वीकृति और भारतीयों द्वारा स्पुतनिक-वी टीकाकरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से संबंधित हैं। सूत्रों ने कहा कि अधिकार प्राप्त समूह -5 के सदस्य टीकों से संबंधित सभी मुद्दों को देखता है।
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उन्होंने कहा कि नोट के कुछ हिस्सों को चुनिंदा रूप से हाइलाइट करना गलत तस्वीर पेश कर सकता है क्योंकि दस्तावेज में अधिकार प्राप्त समूह के विचार के लिए तथ्यात्मक तरीके से कई मुद्दों को सूचीबद्ध किया गया है और यह विदेश मंत्रालय की स्थिति या किसी भी विचाराधीन मुद्दे पर टिप्पणी का संकेत नहीं देता है। 

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