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Congress: कांग्रेस ने CM सरमा की हवाई यात्रा पर हुए सरकारी खर्च पर उठाया सवाल, लोकसभा में चर्चा की मांग

Fri, 09 Feb 2024 11:40 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कलियाबोर से कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और अन्य वीआईपी लोगों के लिए हवाई यात्रा पर खर्च किए गए 58,23,07,104 रुपये बहुत ही चिंताजनक हैं। 
 
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कांग्रेस नेता गौरव गोगोई। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की हवाई यात्रा पर असम सरकार द्वारा किए खर्च पर सवाल उठाया है।उन्होंने शुक्रवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए इस मामले पर निचले सदन में चर्चा करने की मांग की।
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कलियाबोर से कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा और अन्य वीआईपी लोगों के लिए गैर-सरकारी उद्देश्यों सहित हवाई यात्रा पर खर्च किए गए 58,23,07,104 रुपये बहुत ही चिंताजनक हैं। 

गोगोई ने लोकसभा महासचिव को एक पत्र लिखकर कहा, 'असम सरकार द्वारा सरमा और अन्य वीआईपी लोगों की हवाई यात्रा पर 58,23,07,104 रुपये खर्च करने की हालिया रिपोर्ट बहुत ही चिंताजनक है। मैं इस पर निचली सदन में चर्चा करने की अनुमति मांगता हूं।'
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इतनी बड़ी राशि का उपयोग
उन्होंने आगे कहा, 'इतनी बड़ी राशि का उपयोग असम में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं या सामाजिक कल्याण पहलों के लिए किया जा सकता था। मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए इसका आवंटन, विशेष रूप से गैर-सरकारी उद्देश्यों के लिए वित्तीय प्राथमिकताओं और जवाबदेही के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है।'

कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए किया गया इस्तेमाल
गोगोई ने आरोप लगाया कि कुछ चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल असम के बाहर राजनीतिक कार्यक्रमों और शादियों में शामिल होने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया की खबरों के अनुसार कुछ चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल असम के बाहर राजनीतिक कार्यक्रमों और शादियों में शामिल होने के लिए किया गया, जो चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग करना जांच का विषय है। 

उन्होंने कहा कि किसी वीआईपी यात्रा पर इस तरह का खर्च अन्य राज्यों के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। यह मामला नैतिक शासन को बनाए रखने और भविष्य में इस तरह के दुरुपयोग को रोकने का है। इसे रोकने के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। 
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