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कांग्रेस का आरोप: केंद्र सरकार के दबाव के चलते ट्विटर ने बंद किया राहुल गांधी का अकाउंट

Mon, 09 Aug 2021 05:41 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित करने के कदम पर पार्टी ने सोशल मीडिया साइट ट्विटर की आलोचना की है और केंद्र के इशारों पर काम करने के आरोप लगाए हैं। 
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राहुल गांधी - फोटो : पीटीआई (फाइल)
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विस्तार
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राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर बंद करने और एक ट्वीट डिलीट करने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर निशाना साधा। पार्टी ने ट्विटर पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि वह मोदी सरकार के फरमान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन कर रही है। पार्टी ने यह भी दावा किया है कि आईएनसी-टीवी का ट्वटिर हैंडल भी सोमवार की सुबह निलंबित कर दिया गया।

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ट्विटर के इस कदम की रविवार की शाम हुई कांग्रेस पार्टी के महासचिवों की बैठक में निंदा भी की गई थी और तय किया गया था कि इस मामले को सभी स्तरों पर ले जाना जाएगा। इसे लेकर कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्विटर खाते को अस्थायी रूप से निलंबित करने का मुद्दे पर महासचिवों, प्रभारियों और पीसीसी (प्रदेश कांग्रेस समिति) अध्यक्षों की बैठक में चर्चा की गई थी। 

विपक्षी दल ने रविवार को आरोप लगाया था कि ट्विटर ने भारत सरकार के दबाव के कारण जल्दबाजी में काम किया। इसने कहा था कि ट्विटर का राहुल गांधी के ट्वीट को डिलीट करना और नौ वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद उनकी तस्वीरें डालने के लिए उनके खाते को निलंबित करना चयनात्मक था, क्योंकि इसी तरह की तस्वीरें पोस्ट करने वालेकुछ अन्य हैंडल के खिलाफ ट्विटर की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
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वेणुगोपाल ने कहा कि ट्विटर का दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा से दो दिन पहले दो और तीन अगस्त को वैधानिक आयोगों, भाजपा नेताओं और वैधानिक कार्यालयों के लोगों ने इसी तरह की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की थीं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों को कम करने के स्थान पर उनके हक में बोलने वालों की आवाज दबाने की कोशिशें कर रही है।

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