Karnataka: 'सड़क हादसे में मुआवजे के दावे को आपराधिक मामलों की तरह साबित करना जरूरी नहीं', हाईकोर्ट की टिप्पणी

खंडपीठ दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। पहली अपील बजाज आलियांज इंश्योरेंस द्वारा दायर की गई थी और दूसरी दिवाकर एमआर के माता-पिता चिक्का थायम्मा और रामे गौड़ा द्वारा दायर की गई थी, जिनकी 13 अगस्त, 2019 को एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।

इस दौरान कोर्ट ने दुर्घटना पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे को चुनौती देने वाली एक बीमा कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दियाष साथ ही कहा कि यह सर्वविदित है कि मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित मामले में, दावेदारों को मामले को साबित करने की जरूरत नहीं है। आपराधिक मुकदमे में ऐसा करना आवश्यक है। अदालत को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए।

बता दें कि दिवाकर एमआर मोटरसाइकिल चलाते समय नगरभावी में दुर्गापरमेश्वरी मंदिर के पास दुर्घटना का शिकार हो गए थे। दुर्घटना का कारण एक कार थी। इस हादसे के कारण निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।  

इस मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने दिवाकर के माता-पिता को 15,43,600 रुपये का मुआवजा दिया था। बाद में उन्होंने मुआवजा बढ़ाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस पर बीमाकर्ता ने हाई कोर्ट से संपर्क किया और कहा कि दुर्घटना के बारे में शिकायत में कार के बारे में उल्लेख नहीं किया गया था। बीमा कंपनी ने दावा किया कि दिवाकर की लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी।  इस मामले में अदालत ने बीमाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया साथ ही एमएसीटी द्वारा दिए गए मुआवजे को भी सही पाया और पीड़िता के माता-पिता की मुआवजा वृद्धि की अपील को भी खारिज कर दिया।