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Big News: गणेश मरांडी को मिला बाल साहित्य पुरस्कार, शाहनवाज की याचिका पर होगी 23 को सुनवाई, पढ़ें अहम खबरें

Tue, 20 Sep 2022 07:07 AM IST
निर्मल कांत एजेंसी, नई दिल्ली।

सार

गणेश मरांडी का संताली भाषा में बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजधानी दिल्ली में एक खास समारोह में उन्हें 14 नवंबर को पचास हजार रुपये की सम्मान राशि और उत्कीर्ण ताम्र फलक से सम्मानित किया जाएगा। 
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Social Media
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विस्तार
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साहित्य अकादमी ने गणेश मरांडी को उनके कविता संग्रह हपन माई के लिए इस साल संताली भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक और 50,000 रुपये की सम्मान राशि 14 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान की जाएगी। साहित्य अकादमी ने सोमवार को यह जानकारी साझा की। इस पुस्तक का चयन अकादमी के तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया। निर्णायक मंडल में गंगाधर हांसदा, रबीन्द्र नाथ मुर्मू और स्वपना हेम्ब्रम शामिल थे।

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चीन के जासूसी जहाज पर भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त ने दी सफाई

भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मेलिंडा मोरोगोडा ने हंबनटोटा बंदरगाह में चीन के जासूसी जहाज को रुकने की अनुमति पर सफाई देते हुए कहा कि देश के हालात बेहद खराब थे। आपातकाल में यह इजाजत दी गई। किसी भी हालत में श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करने दिया जाएगा। इस घटना से श्रीलंका को बड़ा सबक मिला है। भारत इस भौगोलिक और सामारिक क्षेत्र की सुरक्षा की धुरी है। भारत से हमारे संबंध भाई-बहन और चीन से अच्छे दोस्त जैसे हैं। महिला प्रेस क्लब में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने यह बात कही। 

 

ग्वाटेमाला जेल से रिहा तालिबानी का दावा, अमेरिकी के बदले छोड़ा गया

तालिबान के मादक पदार्थ धंधे के सरगना बशीर नूरजई को अमेरिका की ग्वाटेमाला जेल से 17 साल छह महीने बाद रिहा कर दिया गया। काबुल पहुंचने पर नूरजई का तालिबान के शीर्ष अधिकारियों ने स्वागत किया। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी के साथ पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मुत्तकी ने कहा कि यह अमेरिका और तालिबान के संबंधों का ‘नया युग’ है। किसी भी समले का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है।

मुत्तकी ने बताया कि 31 जनवरी 2020 को अफगानिस्तान से अपहृत पूर्व अमेरिकी नौसैनिक और सिविल कॉन्ट्रेक्टर मार्क फ्रेरिक्स को नूरजई के बदले रिहा किया गया है। इस साल के शुरू में रिहाई की गुहार लगाते फेरिक्स का वीडियो ‘द न्यूयॉर्कर’ मैगजीन ने साझा किया था। इस संबंध में बाइडन प्रशासन ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फ्रेरिक्स की बहन शार्लिने केकोरा ने एक बयान जारी कर भाई की रिहाई के लिए तालिबान को धन्यवाद दिया है।

महाकाली नदी पर बनने वाले पुल की रखी आधारशिला

भारत की वित्तीय मदद से महाकाली नदी पर बनने वाले मोटर योग्य पुल की आधारशिला सोमवार को रखी गई। इससे भारत और नेपाल के धारचूला आपस में जुड़ सकेंगे। नेपाल के उद्योग, वाणिज्य मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बादु ने आधारशिला रखी। भारतीय दूतावास के उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव भी इस दौरान मौजूद थे।

कार्यक्रम का आयोजन भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से किया। इस प्रोजेक्ट से नेपाल का सुदूरपश्चिम प्रांत और भारत का उत्तराखंड आपस में जुड़ जाएंगे। नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों के बीच रोटी-बेटी के संबंध हैं। 

सेबी तेज करेगा सोशल मीडिया की निगरानी

बाजार नियामक सेबी सोशल मीडिया की निगरानी तेजी से करने की योजना बना रहा है। इसके लिए वह ऐसी एजेंसी को नियुक्त करना चाहता है, जो आधुनिक तकनीक के साथ आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) की मदद से कानून के उल्लंघन की जांच कर सके। 

कैड तोड़ सकता है 36 तिमाहियों का रिकॉर्ड

देश का चालू खाता घाटा जून तिमाही में 36 तिमाहियों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। इंडिया रेटिंग्स का अनुमान है कि इस दौरान चालू खाता घाटा जीडीपी के अनुपात में 3.4 फीसदी या 28.4 अरब डॉलर पहुंच सकता है। एक साल पहले यह 0.9 फीसदी सरप्लस में था।

36% एमएसएमई नए उत्पाद लॉन्च करेंगी

36 फीसदी एमएसएमई कंपनियां त्योहारों से पहले नए उत्पादों की ऑनलाइन लॉन्च की तैयारी कर रही हैं। 34 फीसदी प्रमोशन और छूट पर फोकस करेंग्री। 33 फीसदी कंपनियां उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने पर निवेश करेंगी। एक सर्वे में यह जानकारी मिली है।

अवैध ऋण एप खत्म करने के लिए गूगल पर बढ़ा दबाव

देश में अवैध ऋण एप को रोकने के लिए गूगल पर सरकार और आरबीआई का दबाव बढ़ने लगा है और उसे अपने प्लेटफॉर्मों पर इनकी ज्यादा सख्त जांच के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, भले सर्च इंजन कंपनी का संचालन आरबीआई के दायरे में नहीं आता लेकिन बीते कुछ माह में इसके अधिकारियों के साथ बैठकों में उन्हें इन एप पर लगाम के लिए कड़े नियंत्रण करने को कहा गया है।

हालांकि, केंद्रीय बैंक समेत एजेंसियां ग्राहकों को जानलेवा बनीं इन अवैध एप के इस्तेमाल से दूर रहने के दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं। उधर, गूगल का कहना है कि उसने पिछले साल ही वित्तीय सेवा प्रदाता एप के लिए प्ले स्टोर नीति को संशोधित कर दिया है। नियमों के उल्लंघन करते पाई गईं दो हजार से ज्यादा निजी ऋण एप को प्ले स्टोर से हटाया गया है।

ओडिशा : भाजपा नेता विष्णुचरण का निधन, पीएम ने जताया शोक

ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता विष्णुचरण सेठी का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 61 वर्ष के थे। उन्हें 16 अगस्त को भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं, उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल गणेशी लाल और सीएम नवीन पटनायक ने शोक जताया। 

28 सितंबर को एनडीएमए के 18वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 28 सितंबर को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के 18वें स्थापना दिवस में भाग लेंगे। गृह मंत्री बतौर मुख्य अतिथि एनडीएमए अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहेंगे। सरकार ने 23 दिसंबर, 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था।

उकताऊ बहसों से नहीं बढ़ेगी चैनलों की विश्वसनीयता : ठाकुर

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने खबरों में फिर से निष्पक्षता की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उकताने वाली बहसों से टीवी चैनलों को दर्शक मिल सकते हैं लेकिन विश्वसनीयता नहीं। एशिया-पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के कार्यक्रम में ठाकुर ने कहा कि मुख्यधारा की मीडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा नए दौर के डिजिटल मीडिया से नहीं बल्कि मुख्यधारा के ही समाचार चैनलों से है।

उन्होंने कहा, यदि आप ऐसे मेहमान बुलाने का फैसला करते हैं जो ध्रुवीकरण कर सकते हैं, गलत धारणाएं फैला सकते हैं तो आपके चैनल की विश्वसनीयता और घटेगी। मेहमान बुलाने का आपका फैसला, कार्यक्रम का टोन और उसमें दिखाए जाने वाली तस्वीरें दर्शकों के सामने आपकी विश्वसनीयता को परिभाषित करती है। 

गुरुवायुर मंदिर की याचिका पर केरल सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवायुर मंदिर प्रबंधन समिति (जीडीएमसी) की याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है।  सोमवार को चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी, और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ के सामने जीडीएमसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सीए सुंदरम ने याचिका पेश की। याचिका में मंदिर की संपत्ति में जीडीएमसी की तरफ से केरल सरकार को दिए गए दान के खिलाफ केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

शाहनवाज हुसैन की याचिका पर 23 को सुप्रीम सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ कथित दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका पर 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अजय रस्तोगी और एस रवींद्र भट की पीठ ने संबंधित महिला के वकील के अनुरोध पर विचार करते हुए सुनवाई की तारीख तय की। शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को हुसैन के खिलाफ आए हाईकोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

अल्प प्रतिनिधित्व वाले हाई कोर्ट जजों को सुप्रीम कोर्ट में मिले जगह

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने सोमवार को अल्प प्रतिनिधित्व वाले हाईकोर्टों के जजों को सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर पदोन्नत करने की मांग की है। बीसीआई प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित व सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को पत्र लिखकर कहा कि कई हाईकोर्ट ऐसे हैं, जहां से काफी कम जज सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होकर आए हैं। 
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मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करें सभी बड़े शहरी सहकारी बैंक : आरबीआई

आरबीआई ने सभी बड़े शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) से मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है। केंद्रीय बैंक के सोमवार के निर्देश के मुताबिक, जिन यूसीबी की जमा 10,000 करोड़ रुपये से अधिक है (टियर-4 यूसीबी), उन्हें एक अप्रैल, 2023 तक निर्देशों का पालन करना होगा। जिन बैंकों की जमा 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपये तक (टियर-3 यूसीबी) हैं, उन्हें एक अक्तूबर, 2023 तक का समय दिया गया है।

आरबीआई ने परिपत्र में कहा, नियमों का अनुपालन सही तरीके से नहीं होने से यूसीबी को विभिन्न स्तरों पर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आगे कहा गया है कि यूसीबी को निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ अनुपालन नीति लानी चाहिए। इसमें अनुपालन अधिकारी की भूमिका समेत सभी चीजें शामिल हों। अनुपालन अधिकारी को न्यूनतम तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। नीति की समीक्षा साल में कम-से-कम एक बार करनी होगी।
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