देश में कुल 5.32 लाख राशन दुकानें हैं। छोटे एलपीजी सिलेंडर के इस कदम के साथ केंद्र अपनी सेवाओं को गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं के करीब ले जाने का लक्ष्य बना रहा है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया।
देशभर की उचित मूल्य दुकानों पर अब छोटे एलपीजी सिलेंडर भी मिलेंगे। साथ ही सरकार ने इन दुकानों पर वित्तीय सेवाएं देने और पूंजी बढ़ाने के लिए अपने डीलरों को मुद्रा लोन देने का प्रस्ताव भी रखा है। देश में कुल 5.32 लाख राशन दुकानें हैं। छोटे एलपीजी सिलेंडर के इस कदम के साथ केंद्र अपनी सेवाओं को गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं के करीब ले जाने का लक्ष्य बना रहा है।
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खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ हुई वर्चुअल बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। खाद्य सचिव ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में वित्तीय लेनदेन बढ़ाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है। जल्द ही इन दुकानों को नए तेवर और कलेवर में सजा कर उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी।
इसमें डीलरों को मुद्रा कर्ज योजना के माध्यम से आसान किस्तों में कर्ज देने की योजना का प्रस्ताव है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर योजना की जानकारी देते हुए इसे एक बड़ा कदम बताया। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्रतिनिधि भी शामिल हुए।