केंद्र ने गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड अधिसूचित कर उन्हें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इन दोनों नदियों पर सूचीबद्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नियमन,संचालन और रखरखाव के लिए कहीं अधिक शक्तियां दी हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने कहा कि 15 जुलाई को जारी अधिसूचना से दोनों राज्यों के बीच क्षेत्र में जल प्रबंधन को लेकर होने वाले टकराव के घटने की उम्मीद है।
मंत्रालय ने कहा कि दो बोर्डों के अधिकारक्षेत्र अधिसूचित करने का केंद्र सरकार का फैसला नदी बोर्ड को एपीआरए (आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम)2014 में दी गई जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने में सक्षम बनाएगा तथा दोनों राज्यों के बीच जल संसधान के विषयों का समाधान करेगा।
गौरतलब है कि केंद्र ने 2 जून 2014 को गोदावरी और कृष्णा नदियों पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन, नियमन, रखरखाव और संचालन के लिए दो नदी बोर्ड का गठन किया था।