सरकार ने इस महीने की शुरुआत में इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 'सरकार से सरकार' श्रेणी के अंतर्गत भूमि की दरें 'संस्थागत' दरों से सस्ती हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से 14 राजनीतिक दलों को फायदा होने की संभावना है, जिन्हें 2000 और 2017 के बीच जमीन आवंटित की गई थी।
केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों के लिए भूमि आवंटन श्रेणी में बदलाव को मंजूरी दे दी। केंद्र ने राजनीतिक दलों को दिल्ली में उनके कार्यालयों के लिए आवंटित भूमि की श्रेणी को 'संस्थागत' से 'सरकार से सरकार' के हस्तांतरण में बदल दिया है। इससे बकाया राशि में काफी कमी आएगी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन
14 राजनीतिक दलों को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस महीने की शुरुआत में इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। 'सरकार से सरकार' श्रेणी के अंतर्गत भूमि की दरें 'संस्थागत' दरों से सस्ती हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से 14 राजनीतिक दलों को फायदा होने की संभावना है, जिन्हें 2000 और 2017 के बीच जमीन आवंटित की गई थी। हालांकि मंत्रालय की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
सूत्रों के अनुसार, भाजपा, कांग्रेस और जनता दल (यूनाइटेड) सहित 14 राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का लगभग 150 करोड़ रुपये का बकाया है। सूत्रों ने कहा कि आवंटन श्रेणी में बदलाव के बाद, यह पता चला है कि भाजपा पर मंत्रालय का लगभग 17 करोड़ रुपये बकाया होगा, जबकि कांग्रेस को सरकार से 27 लाख रुपये रिफंड के रूप में मिल सकते हैं। हालांकि, इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
विज्ञापन
इन पार्टियों को 2000 और 2017 के बीच भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) द्वारा भूमि आवंटित की गई थी। नियमों के अनुसार, आवंटन के लिए विचार की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल संसद में पार्टी की ताकत के आधार पर अलग-अलग होता है।