CAPF: अदालत से हक की लड़ाई जीतने वाले 11 लाख अफसर-जवान मायूस, OPS-HRA जैसे मामलों में सरकार ने अटकाया रोड़ा
सार
CAPF: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 जुलाई 2019 को अपनी एक घोषणा के जरिए 'सीएपीएफ संगठित सेवा ए' को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद कुछ नहीं हो सका। नतीजा, दोबारा से अदालती लड़ाई शुरू हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने गत जनवरी में 'सीएपीएफ' में 'पुरानी पेंशन' बहाली का आदेश दिया था। इसके खिलाफ भी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में चली गई...
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- फोटो : Amar Ujala/ Himanshu Bhatt