प्रस्ताव में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, महात्मा गांधी के दिल में भी राम राज्य था, जो कहते थे कि आदर्श लोकतंत्र का मतलब ही रामराज्य है।
भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि राम मंदिर निर्माण से देश में अगले हजार वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना का संकेत है। प्रस्ताव में राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा गया है। प्रस्ताव के अनुसार, महात्मा गांधी के दिल में भी राम राज्य था, जो कहते थे कि आदर्श लोकतंत्र का मतलब ही रामराज्य है।
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भगवान श्रीराम मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा स्त्रोत
प्रस्ताव में कहा गया है, 'अयोध्या की प्राचीन पवित्र नगरी में श्रीराम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण देश के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली उपलब्धि है। यह अधिवेशन प्रधानमंत्री के नेतृत्व को दिल से बधाई देता है।' प्रस्ताव में कहा गया कि 'भगवान श्रीराम, सीता और रामायण भारतीय सभ्यता व संस्कृति के हर पहलू में विद्यमान हैं। इसमें कहा गया, 'हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और सभी के लिए न्याय के लिए समर्पित हमारा संविधान रामराज्य के आदर्शों से प्रेरित है।' प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि 'भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर जीत के बाद अयोध्या लौटने पर भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्रीराम मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।' प्रस्ताव में कहा गया है कि 'रामराज्य का विचार महात्मा गांधी के हृदय में भी था जो कहा करते थे कि यही सच्चे लोकतंत्र का विचार है।'
पीएम मोदी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई
पीएम मोदी ने अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा 'मिशन शक्ति से देश में महिला सशक्तिकरण का वातावरण तैयार होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से परंपरागत कला से जुड़ी बहनें सशक्त होंगी। गांव के पास ही बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे तो बेटियां खेलों में कमाल करेंगी। बीते 10 वर्ष साहसिक फैसलों और दूरगामी निर्णयों के साल हैं। सदियों से लटके काम पूरे किए गए हैं। 500 वर्षों के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण किया। सात दशक के इंतजार के बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली। चार दशक बाद वन रैंक वन पेंशन की सौगात मिली है। तीन दशक बाद लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत थी उसे हमने ही पूरा किया।'