जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अबदुल्ला के अफजल गुरु को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आयी है। दरअसल जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने हाल ही में दिए गए अपने बयान में कहा है कि अगर यह उनकी क्षमता में होता तो वे अफजल गुरु की फांसी को रोकते। बता दें कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से बयानों को दौर इस वक्त चरम पर है।
'अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी'
इसके बाद से भाजपा नेताओं की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाओं को दौर जारी है, दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अफजल गुरु को कानून ने मौत की सजा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, यहां तक कि समीक्षा भी हुई, लेकिन वह देश विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाया गया।
'आतंकवादियों के प्रति अबदुल्ला परिवार का नरम रुख'
रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि वे चुनाव जीतने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि उसे फांसी देना गलत फैसला था, वह क्या चाहते हैं? मैं इसकी निंदा करता हूं, यह एक गैरजिम्मेदाराना और देश विरोधी बयान है। यह सच्चाई दिखाता है कि वह और उनका परिवार आतंकवादियों के प्रति नरम रुख रखते हैं, चुनाव जीतने के लिए क्या आप भारत को तोड़ने की बात करेंगे? यह अच्छा है कि उनका असली चेहरा सामने आ गया है। कश्मीर के लोग और भाजपा भारत को कमजोर करने की उनकी साजिश को सफल नहीं होने देंगे।
'उमर अब्दुल्ला का बयान आपत्तिजनक और भारत विरोधी'
वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु पर टिप्पणी पर कहा, उमर अब्दुल्ला का बयान बेहद आपत्तिजनक और भारत विरोधी है, इसकी जितनी भी आलोचना की जाए कम है, वह आतंकवादियों के पक्ष में बोल रहे हैं और कांग्रेस ऐसे भारत विरोधी बयानों के साथ है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, भारत की जनता इसे माफ नहीं करेगी।
देश विरोधी डिजाइन का स्पष्ट खुलासा- सुधांशु त्रिवेदी
उमर अब्दुल्ला की अफजल गुरु पर टिप्पणी पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा उनका हालिया बयान निश्चित रूप से उनके नापाक, घिनौने, अलगाववादी देश विरोधी डिजाइन का स्पष्ट खुलासा है। जब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अफजल गुरु का मामला फांसी के लायक नहीं था, तो मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके शासन में काम करने वाली जांच एजेंसियां गलत थीं। क्या यूपीए सरकार के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गलत फैसला दिया है?