ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवास प्लस योजना लॉन्च कर दी है। इसके तहत वह लाभार्थी होंगे, जो प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले आई योजनाओं में घर पाने से वंचित रह गए हैं। 30 मई तक 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घरों के 3 करोड़ 53 लाख 75 हजार 446 आवेदन आए हैं। इनमें से 38 हजार को पहले चरण में आवास का लाभ देने के लिए चुना गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने 2022 तक सबको छत देने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले इंदिरा आवास योजना तथा पीएमएवाईजी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग वंचित रह गए थे। इसलिए इन ऐसे लोगों के लिए राज्यों के साथ मिलकर हाउसिंग प्लस योजना शुरू की गई है।
इसके लिए उत्तर प्रदेश में 34,31,916 लोगों ने आवेदन किया है। पंजाब से 1,30,698, हिमाचल से 1,54,690, हरियाणा से 2,01,704, महाराष्ट्र से 57,55,095 और पश्चिम बंगाल से 57,91,017 आवेदन आए हैं।