बैठक में तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2314.36 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों के छह शहरों मुंबई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में इस धनराशि को खर्च किया जाएगा।
गुरुवार के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक के दौरान कई राज्यों के लिए आपदा शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा विभिन्न क्षमता निर्माण परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। क्षमता निर्माण परियोजनाओं के तहत शहरी बाढ़ से निपटने और हिमनद झील के विस्फोट से आने वाली बाढ़ की जांच करने पर जोर दिया जाएगा। समिति द्वारा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्त पोषण से जुड़े नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
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इन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2314.36 करोड़
बैठक में तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2314.36 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। इन राज्यों के छह शहरों मुंबई, कोलकाता, बंगलूरू, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस धनराशि को खर्च किया जाएगा।
इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी
उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 28 राज्यों में युवा आपदा मित्र योजना के प्रस्ताव को भी पारित किया गया। इसके अलावा, बैठक में असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में ‘अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण योजना’ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 810.64 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए एनडीआरएफ के तहत कुल 5000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
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युवा आपदा मित्र योजना को भी स्वीकृति
बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में हिमनद झील के विस्फोट के कारण आने वाली बाढ़ से निपटने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना में कुल 150 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। समिति की बैठक में युवा आपदा मित्र योजना को भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के संचालन के लिए एनडीआरएफ से 470.50 रुपये आवंटित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आपदा के लिहाज से संवेदनशील 315 जिलों में 1300 आपदा मित्रों द्वारा 2.37 लाख स्वंय सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।