गृह मंत्रालय ने सफाई दी है कि सीएपीएफ कर्मियों के लिए एयर कूरियर सेवा को निलंबित नहीं किया गया है। जुलाई 2010 से सेवाएं चल रही हैं। एयर इंडिया के निजीकरण के कारण इसमें थोड़ी देरी हुई है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी के कारण ऐसा हुआ है।
टेंडर को दिया गया अंतिम रूप
गृह मंत्रालय ने एयर इंडिया द्वारा सेवाओं को जारी रखने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। टेंडर को भी अंतिम रूप दे दिया गया है और आदेश जारी किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि हवाई यात्रा के कारण देय राशि का भुगतान भी नियमों के अनुसार किया जाएगा।
कांग्रेस ने लगाए थे आरोप
इससे पहले इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया था। कांग्रेस ने मांग की थी कि कश्मीर घाटी में सेना व अर्द्ध सैनिक बलों की आवाजाही के लिए 'हवाई कूरियर सेवा' को तत्काल बहाल किया जाए। पार्टी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर युवाओं के वोट मांगने के लिए राष्ट्रवाद के नाम पर झूठे आंसू बहाए।
शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि पुलवामा शहीदों के नाम पर युवाओं के वोट मांग झूठे राष्ट्रवाद के आंसू बहाने वाली मोदी सरकार ने घाटी में आवाजाही के लिए सैनिकों की हवाई कूरियर सेवा फिर निलंबित कर दी है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से सैनिकों और अर्द्ध बलों के जवानों के लिए तत्काल इस सेवा की बहाली की मांग करते हैं।
2017 में शुरू की गई इस सुविधा की मियाद 31 मार्च 2022 को खत्म हो गई थी। अर्द्ध सैनिक बलों ने केंद्र से इसकी मियाद बढ़ाने के लिए पत्र लिखा था। कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के राज्यों में केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात हैं। इनके लिए ये सेवा खास तौर पर फायदेमंद है।