भारत में नार्को मामले के विशेषज्ञ और महाराष्ट्र कैडर के पूर्व आईपीएस आरएम जगादले कहते हैं यही वह दौर था जब धीरे-धीरे अफगानिस्तान ने पूरी दुनिया में तालिबानियों के एक इंटरनेशनल संगठित गिरोह के माध्यम से अफीम, हशीश और हेरोइन जैसे अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करनी शुरू कर दी। इससे होने वाली आय से तालिबानियों ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया और नार्को टेररिज्म को बढ़ावा मिलने लगा। पूर्व आईपीएस कहते हैं इस बार फिर अफगानिस्तान में तालिबानियों के काबिज होने के बाद नार्को टेररिज्म बढ़ने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। क्योंकि दुनियाभर के बड़े-बड़े ड्रग पैडलर अफगानिस्तान में तालिबानियों के संपर्क में रहते हैं।
विदेशी मामलों के विशेषज्ञ एएन बहेरा कहते हैं कि तालिबान के पहले शासनकाल और अब के हालातों में बहुत अंतर है। तालिबान को दुनिया स्वीकार करती है या नहीं यह बात अलग है, लेकिन अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इस वक्त जो भी सरकार या संगठन वहां पर हो, उसे अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। वह कहते हैं अफगानिस्तान में बीते कई दशकों से पश्चिमी देशों सहित दुनिया के सभी बड़े मुल्क आर्थिक तौर पर अफगानिस्तान की मदद करते आए हैं। अगर वही मदद अफगानिस्तान को चाहिए तो उसके लिए तालिबान को अपना रवैया बेहद लोकतांत्रिक रखना होगा। विशेषज्ञों का कहना है अफगानिस्तान के लिए ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि जिस शरीयत (इस्लामिक कानून) कानून से अफगानिस्तान में सत्ता चलाना चाहते हैं उसे दुनिया के बड़े गैर मुस्लिम देश स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान की सत्ता विदेशी मदद की हकदार होगी, इस पर संशय बरकरार है।
नशे के कारोबार पर नजर रखने के लिए नारकोटिक्स विभाग के एक आईपीएस अधिकारी बताते हैं कि पकड़े गए कई अफगानी और नाइजीरिया के ड्रग पैडलर ने इस बात का खुलासा किया कि योजनाबद्ध तरीके से अफगानिस्तान के तालिबानी गैर-मुस्लिम देशों में नशे के कारोबार को बढ़ावा देते हैं। नारकोटिक्स विभाग से जुड़े आईपीएस अधिकारी का कहना है तालिबानियों की सोची समझी रणनीति नार्को टेररिज्म को भी बढ़ावा देती है। वह कहते कि तालिबानियों की अफगान में आई सत्ता से दुनिया के सभी मुल्कों को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अब नार्को टेररिज्म इसी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा।
विदेशी मामलों के जानकार बहेरा का कहना है कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए चीन जैसे कई मुल्क तैयार बैठे हैं। जबकि रूस और अमेरिका भी कुछ शर्तों के साथ तालिबान की सत्ता को पिछले दरवाजे से और खुलकर मदद करने को तैयार हैं। ऐसे में तालिबानी सत्ता के पास मदद के दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन उस मदद के बदले उनको क्या खोना होगा और क्या पाना होगा। इस बात का आकलन तालिबानी लड़ाकों को ही करना है। क्योंकि तालिबानी किसी तरीके से अपनी जमीन पर दूसरे मुल्कों पनपने नहीं देना चाहेंगे। इसलिए चीन की खुली मदद के लिए तालिबान कभी हां नहीं करेंगे। तालिबान को बहुत करीब से समझने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि तालिबानियों को इस बात का पूरा अंदाजा है कि चीन अगर उनको मदद करेगा, तो उनकी जमीन का इस्तेमाल भी करेगा। और जमीन के इस्तेमाल से कहीं चीन उन पर हावी ना हो जाए इसलिए रणनीतिक तरीके से चीन की हर मदद को तालिबान हां करने से परहेज करेगा। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक मदद के लिए एक बात पूरी तरीके से तय है कि अगर तालिबानी अपने अड़ियल रुख पर अड़े रहे तो समूचे विश्व से मिलने वाली आर्थिक मदद न सिर्फ रुकेगी, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी।