आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों पर चर्चा करने से भाग रही है। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों पर चर्चा होती है तो इससे देश के किसानों के प्रति केंद्र सरकार का रवैया दुनिया के सामने आ जाएगा, यही कारण है कि किसी न किसी बहाने केंद्र सरकार चर्चा से बचना चाहती है।
इसके लिए ऐसे तरीकों का सहारा लिया जा रहा है जिससे यह लगे कि विपक्ष ही संसद नहीं चलने देना चाहता है, लेकिन असलियत यह है कि स्वयं केंद्र सरकार ही चाहती है कि संसद सामान्य प्रक्रिया से न चले और सदन में बेहद विवादित कृषि कानूनों पर चर्चा न की जा सके।
मान ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार के रवैये से दुखी होकर आम आदमी पार्टी ने आठ बार संसद में काम रोको प्रस्ताव पेश किया, लेकिन इसे हर बार अस्वीकार कर दिया गया।आम आदमी पार्टी कृषि कानूनों पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन इस पर अब तक चर्चा नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस भी केंद्र सरकार का ही साथ दे रही है।
पंजाब के किसान नेता भगवंत सिंह मान ने कहा कि कृषि कानूनों के साथ-साथ बिजली कानूनों पर भी चर्चा होनी चाहिए। नए बिजली कानून बिजली कंपनियों के हित में लाए गए हैं और अगर नया कानून लागू हो जाएगा तो किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिल पाएगी।
इससे किसानों की कृषि लागत और अधिक बढ़ जाएगी और उनका घाटा लगातार बढ़ता जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस प्रकार की परिस्थिति पैदा करना चाहती है कि किसान या तो किसानी छोड़ दे या तो वह अपना जीवन जीने का अधिकार छोड़ दे। लेकिन किसान केंद्र सरकार को सत्ता से उखाड़ कर अपना हर संवैधानिक अधिकार बरकरार रखेगा।