प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेसवार्ता में फैसलों की जानकारी दी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन को एक अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसमें कुल 4607 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि देशभर में 12,000 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। छह आयुष कॉलेज और 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। 10 अंडर ग्रेजुएट संस्थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिधान/वस्त्रों और मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी (आरओएससीटीएल) की छूट जारी रखने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस कदम से वैश्विक बाजारों में निर्यात को बढ़ावा मिलेगा
अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 54,618 करोड़ रुपये के निवेश का लाभ उठाने के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं और विशेष पशुधन पैकेज विभाग के विभिन्न घटकों को संशोधित और दोबारा व्यवस्थित करने को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की ओर से जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी सहायता प्रदान करके भारत में व्यापारिक जहाजों को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी।
अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी लोक चिकित्सा संस्थान (एनईआईएफएम) के नामकरण और जनादेश को उत्तर पूर्वी आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (एनईआईएएफएमआर) के रूप में बदलने को मंजूरी दी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का निर्णय लिया है। ठाकुर ने कहा कि यह एक जुलाई 2021 से लागू होगा।
भारत-डेनमार्क के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालयों बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है।
विज्ञप्ति के अनुसार द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। इससे भारत और डेनमार्क के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी। इसमें कहा गया है कि इससे दोनों देशों के लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा।