केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के लिए पुलिस फोर्स आधुनिकीकीकरण (एमपीएफ) नामक अंब्रेला स्कीम को जारी रखने को मंजूरी दी है। यह पैसा अगले पांच साल में देश के सभी हिस्सों में खर्च होगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, इसमें जम्मू-कश्मीर व पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा पर खर्च, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नई बटालियन तैयार करने और नई फोरेंसिक लैब व जांच के उपकरण विकसित करने जैसे काम शामिल हैं। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस को आधुनिक बनाने और कार्यशैली में सुधार पर भी काम होगा।
आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाने, राज्यों में मादक पदार्थों के नियंत्रण पर काम कर रही एजेंसियों और आपराधिक न्यायिक प्रणाली को पुख्ता रखने के लिए मजबूत फोरेंसिक सेटअप तैयार करने में पर भी पैसा खर्च किया जाएगा।
यहां होगा प्रमुख खर्च
18,839 करोड़ : जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, नक्सल व अन्य वामपंथी उग्रवाद व आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा पर
4,846 करोड़ : राज्यों को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए दिए जाएंगे
2,080.50 करोड़ : उच्च गुणवत्ता की फोरेंसिक साइंस लैब विकसित करने पर। इससे राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की वैज्ञानिक व त्वरित जांच में मदद मिलेगी
8,689 करोड़ : नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 6 अलग-अलग योजनाओं पर
350 करोड़ : इंडिया रिजर्व बटालियन या विशेष इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन
50 करोड़ : राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए