नकली जाति प्रमाण पत्रों के जरिए नौकरी पाने वाले लोगों के 1040 मामले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा दर्ज किए गए हैं। सरकार ने लोकसभा में बुधवार को यह जानकारी दी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 48 विभागों/मंत्रालयों/संगठनों से 10 दिसंबर 2017 तक की प्राप्त जानकारी के मुताबिक फर्जी / नकली जाति प्रमाण पत्रों के जरिए सरकारी नौकरी के लगभग 1040 मामले दर्ज किए गए।
इनमें से करीब 65 मामलों में नौकरी पाने वालों की सेवा खत्म कर दी गई जबकि लगभग 570 मामले संबंधित सरकारी प्राधिकारियों के समक्ष सत्यापन व छानबीन के लिए लंबित हैं। बता दें कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जून में सभी केंद्रीय सरकारी संगठनों/विभागों से नकली जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सामने आई नियुक्तियों के बारे में आंकड़े मांगे थे।
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इतना ही नहीं करीब 145 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। शेष 260 मामले नियुक्ति प्राधिकारियों के समक्ष प्रारंभिक जांच की स्तर पर हैं। सिंह ने बताया कि नकली जाति प्रमाण पत्रों से संबंधित 16 मामलों की जांच सीबीआई कर रही है जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2010 से 2016 के दौरान दर्ज किया था।