मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शुक्रवार को पूरे रंग में थे। मौका था - अमर उजाला संवाद का।
शाम को दिल्ली से शिमला लौटे मुख्यमंत्री 5.50 बजे संवाद के लिए अमर उजाला कार्यालय आए तो पूरे रंग में दिखे।
उन्होंने सरकार से लेकर संगठन तक हर मसले पर बेबाक राय रखी।
एक ओर कर्मचारियों के तबादलों में राजनीतिक सिफारिशों को अवैध ठहराने वाले हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताई तो साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले विपक्ष पर भी हमले किए।
उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे राजनीतिक प्रतिशोध के आरोप गलत हैं। पूर्व भाजपा सरकार के दौरान धूमल ने बदला-बदली से काम किया था।
राज्य में खाली पड़े पदों को भरने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऐलान कर दिया कि राज्य में कुछ जरूरी पद अब विभागीय कमेटियां खुद भरेंगी।
वर्तमान में अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर और लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही भर्तियों के कारण देरी हो रही है।
सरकार ने कई पदों की मांग इन भर्ती संस्थानों को भेजी है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है।
इस कारण डाक्टर-नर्स, कंपाउंडर, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, जेई, पंप आपरेटर जैसे पदों को अब विभाग खुद भरेंगे।
इस बारे में सरकार जल्द अधिसूचना लाएगी।
लगे हाथ उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कामकाज पर भी टिप्पणियां कर दीं। बोले - एक व्यक्ति एक नेता पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन वह जानते हैं कि सरकार और संगठन कैसे चलाए जाते हैं? बोले, मैं खुद चार बार पार्टी अध्यक्ष रहा हूं। तीन बार निर्वाचित हुआ, तो इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले केवल एक बार ही मनोनीत हुआ हूं।