नियमों के तहत ही रेगुलर होंगे पीटीए शिक्षक

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार का एजेंडा केवल इन्क्वायरी करते रहना नहीं है। हम पिछली सरकार के फैसलों की जांच में ही नहीं फंसे रहेंगे। मुख्य लक्ष्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना है। जिन मसलों में जांच शुरू हो चुकी है, उसे परिणाम तक पहुंचाएंगे।

वह होटल पीटरहाफ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन सौ दिनों की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बहाल हुआ है। कुछ अहम फैसले भी उन्होंने गिनवाए।  

वीरभद्र सिंह ने कहा कि फोन टैपिंग और कांग्रेस चार्जशीट के आरोपों की जांच विजिलेंस कर रहा है। सारा रिकार्ड हैंडओवर हो गया है। जांच को जल्द पूरा करने के लिए सरकार ने कहा है। सारी इन्क्वायरी एक एजेंसी के वश की बात नहीं है, इसलिए एसआईटी के गठन का मसला विचाराधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के लिए नई ट्रांसफर पालिसी जल्द सामने आने वाली है। अगली कैबिनेट में इसे रखा जाएगा और 30 अप्रैल से पहले सरकार इसे पहले हाईकोर्ट में सौंपेगी। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व सरकार के समय बैकवर्ड एरिया सब प्लान में हुई कटौती की सरकार समीक्षा करेगी।

उनके साथ सभी कैबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव सुदृप्त राय और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इससे पहले सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नए निदेशक राजेंद्र सिंह ने सरकार के 100 दिन के मुख्य फैसलों पर एक वृत्तचित्र भी मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और मीडिया को दिखाया।

चलता रहेगा मनकोटिया पर दर्ज मानहानि केस
शिमला। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि सीडी केस में पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया के खिलाफ अवमानना का मामला कोर्ट में चल रहा है। वह इसे वापस नहीं लेंगे।

नहीं देखी बेनामी सौदे जांच आयोग की रिपोर्ट
पूर्व सरकार के समय जस्टिस डीपी सूद की अध्यक्षता में बने बेनामी सौदे जांच आयोग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अभी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी।

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, कर्ण सिंह सबसे आगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में खाली एक सीट को भरने के लिए बजट सत्र के बाद फैसला हो सकता है। उन्होंने दोहराया कि कुल्लू जिले से कर्ण सिंह इसके लिए मजबूत दावेदार हैं।