ऊना। हिमाचल प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग को जल्द अपना स्थायी भवन मिलेगा। रामपुर में 12 कनाल भूमि पर 7.38 करोड़ रुपये की लागत से तीन मंजिला भवन बनाया जाएगा। इसके निर्माण के लिए पहले चरण में 1.98 करोड़ रुपये स्वीकृत हो चुके हैं। अब जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कुलदीप कुमार ने बुधवार को यह जानकारी दी। भवन निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने उन्हें संबंधित फाइल और आवश्यक रिकॉर्ड सौंपा। प्रस्तावित भवन का नाम आयोग भवन रखा जाएगा।
कुलदीप कुमार ने स्थायी भवन उपलब्ध करवाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आयोग का कार्यालय दूसरे भवन में चल रहा है। नए परिसर के निर्माण से कार्यालयीन कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आयोग अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष उठाने और उनके समाधान के लिए काम करता है। अपना भवन बनने से लोगों को शिकायतें लेकर आयोग तक पहुंचने और अपनी समस्याएं रखने में सहूलियत होगी।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य अधिवक्ता डॉ. विजय डोगरा, सदस्य अधिवक्ता शालिनी जम्वाल, सदस्य सचिव विश्रुत भारती, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिशासी अभियंता राजेश राणा, वास्तुकार राजेंद्र कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।