प्रदेश सरकार ने जारी किया सोलर लाइट लगाने का बजट
विधायक प्राथमिकता के तहत एससीडीपी से हर विधानसभा क्षेत्र में होगी स्थापित
जसवीर ठाकुर
ऊना। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियां जल्द ही सोलर लाइट से जगमगाएंगी। हाल ही में हिमाचल सरकार ने अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले क्षेत्र के लिए पांच करोड़ की राशि स्वीकृत की है। हिम ऊर्जा विभाग की ओर से इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए खरीद-फरोख्त को लेकर टेंडर कॉल भी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 40 फ़ीसदी से अधिक बाहुल्य वाले अनुसूचित जाति क्षेत्र में सोलर लाइट लगाई जाएंगी। इसमें विधायक की सिफारिश के अनुसार ही हिम ऊर्जा विभाग आगे अमलीजामा पहनाएगा। भले ही एससीडीपी (अनुसूचित जाति विकास योजना) के तहत बजट जारी करने में विलंब हुआ है लेकिन मार्च 2025 तक प्रदेश के सभी अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में हर गली और चौराहे सोलर लाइट से जगमगाते नजर आएंगे। सोलर लाइट लगाने के लिए जिला बिलासपुर को 30.50 लाख, चंबा 37.70 लाख, हमीरपुर 34.40 लाख, कांगड़ा 93.15 लाख, कुल्लू 30.85 लाख, मंडी 92.55 लाख, शिमला 66.90 लाख, सिरमौर 41.15 लाख, सोलन 72.60 लाख, ऊना को 30 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। उधर, हिम ऊर्जा विभाग ऊना के कार्यकारी परियोजना अधिकारी इंजीनियर सोहन लाल ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एससीडीपी के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए पांच करोड़ का बजट स्वीकृत किया है। टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही 40 फीसदी बाहुल्य वाले अनुसूचित जाति क्षेत्र में विधायक प्राथमिकता के आधार पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
अनुसूचित जाति मद के तहत अनुसूचित जाति बस्तियों को निशुल्क में सोलर लाइटें मिलती हैं। ऐसे में चौक-चौराहों में अनुसूचित जाति मद के तहत बजट से ही हिम ऊर्जा विभाग के माध्यम से सोलर लाइटें इन बस्तियों में लगती हैं। लाइटें लगने पर शाम होते ही यह खुद ही ऑन हो जाती हैं, जबकि सुबह होते ही बंद हो जाती हैं। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होती है। इस तरह बिजली बिल का भी कोई झंझट नहीं रहता है।