ऊना। जिले में बशिंदगान देह भूमि पर कई वर्षों से रहने वाली परिवारों की भूमि से संबंधित केवाईसी नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि इन जमीनों पर रहने वाले लोग पटवारखानों में जाकर केवाईसी करवाने की मांग कर रहे हैं लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी इन लोगों के नाम पर केवाईसी करने से इंकार कर रहे हैं। ऐसे में अब इन लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजस्व विभाग के अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है।
जिले में भी राजस्व विभाग की तरफ से केवाईसी करने की प्रक्रिया को चलाया जा रहा है। जिले में कई स्थानों पर जमाबंदी रिकाॅर्ड में खाना काश्त में बशिंदगान देह भूमि दर्ज है। इस फर्द में मालिक के रूप में गांव के नंबरदार, परिवार या किसी अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है। जबकि, मौके पर इस जमीन पर लोगों का कोई कब्जा नहीं है। इन स्थानों पर लोगों के घर और आबादी है। हालांकि, इन लोगों के नाम फील्ड बुक में कई सालों से दर्ज हैं लेकिन बंदोबस्त के समय राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण इन लोगों को मालिक या मौकेे पर इनके कब्जे नहीं लगाए गए हैं। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन जमीनों पर जमाबंदी के रिकाॅर्ड के अनुसार जिन लोगों के नाम हैं, केवाईसी केवल उन्हीं लोगों की हो रही है।केस स्टडी
उपमंडल अंब के तहत गांव भवरन उर्फ कंगरूही में दर्जनों परिवार बशिंदगान देह भूमि पर कई वर्षों से रह रहे हैं। ऐेेसे में उन्हें आजादी के 78 वर्षों के बाद भी भूमि पर मालिकाना अधिकार नहीं मिल पाए हैं। लोगों का कहना है कि जब वह इतने वर्ष से बशिंदगान देह में रह रहे हैं। अगर इन परिवारों का मालिकाना हक नहीं है तो इन जमीनों पर बने घरों में बिजली और पानी के कनेक्शन सरकारी विभागों की तरफ कैसे दिए गए हैं। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए जमाबंदी की फर्द पर उस व्यक्ति का नाम होना जरूरी होता है। ऐसे में यह कनेक्शन कैसे दिए गए हैं यह भी एक बड़ा सवाल है।
राजस्व विभाग के समक्ष उठाएंगे मामला : बलविंद्र सिंह
ग्राम पंचायत लडोली के प्रधान बलविंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर उनके पास जानकारी है। इसके लिए जल्द ही राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर समस्या का हल किया जाएगा। लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।
वर्तमान में जमाबंदी की फर्द पर जिस व्यक्ति का नाम है, उसके नाम पर ही केवाईसी की जा रही है। बशिंदगान देह भूमि से संंबंधित समस्या को लेकर जानकारी मिली है। इसे लेकर उच्च अधिकारियों के समक्ष मामले को उठाया जाएगा।
अजय सिंह, जिला राजस्व अधिकारी ऊना ।