निजी भूमि पर किराये पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को शौचालय की सुविधाएं करो अनिवार्य : अनुराग
जिले में बढ़ते एचआईवी के रोगियों की संख्या पर सांसद ने जताई चिंता
स्वास्थ्य विभाग को निर्देश, शिक्षा विभाग के साथ मिलकर स्कूलों में करें कार्यक्रम
सांसद अनुराग ठाकुर ने की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की गहन समीक्षा, कार्यों में गति लाने के दिए निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
ऊना। सांसद अनुराग ठाकुर ने मलाहत में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर के कार्य में हो रही देरी पर गहरी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने क्रियान्वयन एजेंसी को निर्देश दिए कि सभी आधुनिक सुविधाओं सहित निर्माण कार्य जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ओपीडी, आईपीडी सहित सभी अत्याधुनिक सेवाएं तय समयसीमा में शुरू होनी चाहिए।
जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद ने निजी भूमि पर किराये पर रह रहे प्रवासी मजदूरों को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासन से कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित लैंड ओनर या मकान मालिक द्वारा यह मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।
सांसद ने जिले में एचआईवी रोगियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और स्वास्थ्य विभाग को शिक्षा विभाग के साथ समन्वय कर स्कूलों में आयोजित होने वाले वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोहों के दौरान एचआईवी, नशा और टीबी जैसी बीमारियों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जहां आवश्यक हो, वहां मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस करते हुए लंबित कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि योजनाओं की गति और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित हो सकें। साथ ही यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी केवल लक्ष्यों की पूर्ति तक सीमित न रहें, बल्कि कार्य प्रणाली में सुधार कर योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाएं, ताकि जनता को वास्तविक लाभ मिल सके।
फोरलेन डीपीआर व्यावहारिक आधार पर बने
अनुराग ठाकुर ने ऊना जिले में प्रस्तावित फोरलेन परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने से पहले व्यावहारिक अध्ययन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि मुख्य बाजार प्रभावित न हों, बाईपास का सही जुड़ाव हो और सड़कों का ग्रेड ऐसा हो जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत नेशनल हाईवे पर हर 10 किलोमीटर की दूरी पर शौचालय और साइन बोर्ड लगाने के लिए 15 दिन के भीतर रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए।
ऊना रेलवे स्टेशन की सुविधाओं में सुधार
सांसद ने ऊना रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास बिंदुओं, जन सुविधाओं, कैंटीन और शौचालयों की स्थिति में सुधार के निर्देश दिए। साथ ही अगले 30 वर्षों की यातायात संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पार्किंग व्यवस्था के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई
अवैध और अवैज्ञानिक खनन पर चिंता जताते हुए सांसद ने कहा कि इससे प्रदेश की संपदा और राजस्व को नुकसान हो रहा है। तय सीमा से अधिक मलबा ढोने वाले टिपरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके अलावा औद्योगिक और पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक कचरे के प्रभावी निपटान के लिए कचरा सर्वेक्षण कर कलेक्शन सेंटर स्थापित करने को कहा।
पीएमजीएसवाई की प्रगति की समीक्षा
सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 1 और 2 के तहत जिले में 190 कार्यों पर 311.28 करोड़ रुपये तथा पुलों पर 23.26 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। योजना के तीसरे चरण में 30 नई सड़क और पुल परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।
बैठक में विधायक सतपाल सत्ती, पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, चिंतपूर्णी के पूर्व विधायक बलवीर चौधरी, उपायुक्त जतिन लाल, पुलिस अधीक्षक अमित यादव, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी, अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा समिति के सरकारी और गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।