किन्नौर की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत किन्नौर की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को शिपकी-ला के रास्ते शुरू करने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। इसके लिए प्रयास जारी हैं। इसके अलावा कांगड़ा को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। शक्तिपीठ ज्वालाजी और श्रीनयनादेवी जी में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए 150-150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
करुणामूलक आधार पर अब तक 640 नौकरियां दीं: सीएम
सीएम ने कहा कि करुणामूलक आधार पर अब तक 640 नौकरियां दी हैं और 980 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रभावित होगा। अब केंद्र सरकार निश्चित बजट जारी करेगी। उन्होंने नशे के खात्मे के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करने की बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश के ग्रीन कवर को वर्ष 2030 तक 29 से बढ़ाकर 32 प्रतिशत किया जाएगा। 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे।
शिपकी-ला के रास्ते चीन के साथ एक जून से शुरू होगा व्यापार
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप शिपकी-ला के रास्ते से चीन के साथ सीमा व्यापार एक जून से दोबारा शुरू होने जा रहा है, जो सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है।
पीएम मोदी और राहुल ने दी हिमाचल दिवस की बधाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, समस्त हिमाचलवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन देवभूमि अपनी समृद्ध परंपराओं, अनुपम सांस्कृतिक धरोहर और यहां के लोगों की कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठा और विनम्रता के कारण विशेष पहचान रखती है। इस पुनीत अवसर पर मैं प्रदेश के सभी परिवारजनों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।
वेतन 3 से 50 फीसदी छह महीने के लिए स्थगित करने की हुई थी घोषणा
मुख्यमंत्री ने 21 मार्च को बजट पेश करते हुए आर्थिक संकट के बीच अपना, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, सियासी ओहदेदारों और अधिकारियों का वेतन 3 से 50 फीसदी तक छह महीने के लिए स्थगित करने की घोषणा की थी। इसमें ग्रुप-ए व ग्रुप-बी के अधिकारियों के वेतन का तीन प्रतिशत हिस्सा अस्थायी रूप से डेफर किया गया था। इस आदेश को बुधवार को मुख्यमंत्री ने वापस ले लिया है।