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Sirmour News: एसडीएम ने अधूरे आंगनबाड़ी भवनों और मूलभूत सुविधाओं में देरी पर जताई नाराजगी

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राजगढ़ में खंड स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्ष करते एसडीएम राजकुमार। संवाद
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-खंड स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक में कार्य जल्द पूरा करने के दिए निर्देश
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खंड में 266 गर्भवती, 245 धात्री महिलाओं और 1,542 बच्चों को मिल रहा पूरक पोषाहार
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। बाल विकास परियोजना खंड राजगढ़ की खंड स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक सोमवार को एसडीएम कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष एवं एसडीएम राजकुमार ठाकुर ने की।
इस दौरान बाल विकास परियोजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों के अधूरे भवनों और बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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बाल विकास परियोजना अधिकारी सुरेंद्र चौहान ने बताया कि राजगढ़ विकास खंड में वर्तमान में 190 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत 266 गर्भवती महिलाओं, 245 धात्री महिलाओं और 1,542 बच्चों को नियमित रूप से पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं पूर्व-प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 922 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि छह वर्ष तक की आयु के बच्चों की प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्रों में विकास निगरानी की जाती है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों का वजन और लंबाई मापकर पोषण ट्रैकर ऐप पर दर्ज करती हैं, ताकि कुपोषित बच्चों की समय पर पहचान कर उन्हें आवश्यक पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। बैठक में बेटी है अनमोल योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री शगुन योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, विधवा पुनर्विवाह योजना, महिला स्वयं रोजगार योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, पोषण अभियान तथा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई।
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बैठक के दौरान कई आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरे होने और कई नए भवनों में बिजली और पानी के कनेक्शन नहीं लगने का मामला भी सामने आया। इस पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए लोक निर्माण, विद्युत और जलशक्ति विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।-
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