सेंज पंचायत के भूस्वामियों और परियोजना प्रबंधन में सर्किल रेट को लेकर नहीं बनी सहमति,
संघर्ष समिति ने पत्र भेजकर मांगा किसानों के हित में फैसला
प्रबंधन ने 37,800 रुपये प्रति बीघा सालाना तय किया है सर्किल रेट, किसानों ने बताया बेहद कम
संवाद न्यूज एजेंसी
संगड़ाह (सिरमौर)। बहुआयामी श्री रेणुका जी बांध परियोजना के निर्माण के लिए मिट्टी उपलब्ध करवाने के मामले में सेंज पंचायत के भूस्वामियों और परियोजना प्रबंधन के बीच मुआवजे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। बांध प्रबंधन की ओर से जमीन से मिट्टी उठाने के लिए निर्धारित सर्किल रेट को भूस्वामियों ने बेहद कम बताते हुए प्रति बीघा तीन लाख रुपये मुआवजे की मांग उठाई है। इस मामले में सेंज पंचायत भू-स्वामी संघर्ष समिति ने परियोजना प्रबंधन को पत्र भेजकर किसानों के हित में जल्द न्यायसंगत निर्णय लेने की मांग की है।
समिति के अध्यक्ष योगेंद्र, महासचिव यशपाल राणा, मुख्य सलाहकार संतराम राणा और दीपराम शर्मा की ओर से महाप्रबंधक, रेणुका जी बांध परियोजना (एचपीपीसीएल), ददाहू को भेजे गए पत्र में 25 अगस्त 2026 को हुई बैठक का हवाला दिया गया है। समिति ने बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आगामी कार्रवाई करने और इसकी जानकारी संघर्ष समिति को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है।
समिति का कहना है कि किसानों की जमीन लेने की प्रक्रिया में विभाग की ओर से करीब आठ वर्षों तक की गई देरी के कारण भूस्वामियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। बांध प्रबंधन की ओर से किसानों की जमीन में मृदा परीक्षण के लिए 14-14 फुट गहरे गड्ढे भी खोदे गए हैं। ऐसे में अब प्रबंधन को किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा तय करना चाहिए।
गौरतलब है कि रेणुका बांध निर्माण के लिए सेंज पंचायत के डलयाणू, ठीरधार, भजाई, लजवा, जबलोग और सुंदरघाट सहित आसपास के गांवों की जमीन चयनित की गई है। परियोजना के लिए चयनित भूमि से खनन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करीब डेढ़ से दो मीटर तक मिट्टी उठाई जानी प्रस्तावित है। इसके लिए बांध प्रबंधन करीब पांच वर्षों की अवधि के लिए जमीन लीज पर लेने की बात कह रहा है।
भूस्वामियों के अनुसार बांध प्रबंधन ने जमीन का सर्किल रेट 37,800 रुपये प्रति बीघा प्रतिवर्ष निर्धारित किया है, जबकि किसानों ने मिट्टी के मूल्य के रूप में प्रति बीघा तीन लाख रुपये की मांग रखी है। किसानों का तर्क है कि क्षेत्र में नकदी फसलों और बागवानी से प्रति बीघा लाखों रुपये की आमदनी होती है। ऐसे में पांच वर्षों तक जमीन लीज पर देने और डेढ़ से दो मीटर तक मिट्टी उठाए जाने से कृषि भूमि की उपयोगिता के साथ उनकी आजीविका भी प्रभावित होगी।