राजगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य। स्रोत: समिति
संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार पर लगाया मांगों की अनदेखी का आरोप
17 सूत्री मांगपत्र पर कार्रवाई और वार्ता के लिए बुलाने की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
राजगढ़ (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति ने पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों और अन्य मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। समिति के प्रदेश अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने राजगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार पिछले साढ़े तीन वर्षों से देनदारियों के चरणबद्ध भुगतान का आश्वासन दे रही है, लेकिन कई मांगें अब भी लंबित हैं।
उन्होंने कहा कि मांगों पर ठोस कार्रवाई होने तक जन-जागरण अभियान जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। भूपराम वर्मा ने बताया कि 18 सितंबर को बिलासपुर में प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में 18 संगठनों की राज्यस्तरीय बैठक हुई थी। इसमें पेंशनरों की समस्याओं को लेकर प्रदेशव्यापी जन-जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत संगठन को मजबूत करने, सदस्यता बढ़ाने और गांवों व पंचायत स्तर पर छोटी समितियां गठित कर पेंशनरों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि समिति सरकार को 17 सूत्री मांगपत्र सौंप चुकी है, लेकिन अब तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने मांग की कि सरकार प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता वाली 18 संगठनों की संयुक्त समिति को बातचीत के लिए आमंत्रित करे और पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए। इस अवसर जिला सिरमौर संयोजक ओएल चौहान आदि मौजूद रहे।-