डेढ़ दशक से चल रहे भूमि विवाद का पटाक्षेप, ग्राम
पंचायत भवन हटाकर कब्जा दिलाने की मांग खारिज
- उपमंडल पांवटा साहिब का मामला, भूमि विवाद में वादी की अपील जिला न्यायालय से खारिज, ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार
- लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट बनी फैसले का आधार, अवैध रूप से भवन बनाने के लगे थे आरोप
- अदालत बोली, जब स्वयं कब्जे में हैं तो कब्जा दिलाने का दावा निरर्थक
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। पांवटा साहिब उपमंडल के पल्होरी गांव में पंचायत भवन की भूमि को लेकर करीब डेढ़ दशक से चल रहे विवाद का पटाक्षेप करने पर जिला अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत ने जीमू दीन की दायर सिविल अपील को खारिज कर निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराया है। अदालत ने कहा कि जिस भूमि और भवन पर कब्जा दिलाने की मांग की गई थी, वहां वर्तमान में स्वयं वादी और उनका परिवार रह रहा है। ऐसे में कब्जा दिलाने संबंधी दावा स्वतः निरर्थक हो जाता है।
भूमि विवाद से जुड़ा यह मामला साल 2010 का है। जीमू दीन ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत ने उनकी निजी भूमि पर अवैध रूप से पंचायत भवन का निर्माण किया है। उन्होंने अदालत से भवन हटाकर जमीन का कब्जा वापस दिलाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय की ओर से नियुक्त लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट निर्णायक साबित हुई। रिपोर्ट में सामने आया कि साल 2022 से विवादित भवन पंचायत के बजाय जीमू दीन के कब्जे में है। भवन का उपयोग आवासीय उद्देश्य से किया जा रहा है तथा वहां अतिरिक्त निर्माण कार्य भी किया गया है।
अदालत ने फैसले में कहा कि जब वादी स्वयं विवादित संपत्ति पर कब्जाधारी हैं, तब कब्जा दिलाने संबंधी राहत देने का कोई औचित्य नहीं बनता है। न्यायालय ने यह भी माना कि निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों का समुचित मूल्यांकन करते हुए सही निर्णय दिया था। सभी तथ्यों और अभिलेखों पर विचार करने के बाद अदालत ने अपील को लागत सहित खारिज कर दिया तथा 27 अगस्त 2025 को निचली अदालत के पारित निर्णय को यथावत बनाए रखा। यह मामला क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ था।