90 दिन की देरी माफ, भूमि विवाद मामले में अपील दायर करने की मिली अनुमति
नाहन। अतिरिक्त जिला न्यायालय ने भूमि स्वामित्व विवाद से जुड़े एक मामले में अपील दाखिल करने में हुई करीब 90 दिन की देरी को माफ कर दिया है। अदालत ने देरी को उचित कारणों से हुआ मानते हुए अपीलकर्ताओं को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति प्रदान की है।
मामला गुलशेर और अन्य बनाम नाजिर अली व अन्य से संबंधित है। आवेदकों ने अदालत को बताया कि उन्हें निचली अदालत के 17 दिसंबर 2024 को दिए गए निर्णय की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी। इसके अलावा मुख्य आवेदक गुलशेर दिसंबर 2024 से गंभीर रूप से बीमार थे और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन रहे। वहीं, प्रतिवादियों ने आवेदन का विरोध किया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश कपिल शर्मा ने माना कि विवादित भूमि पर स्वामित्व और अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मामले में शामिल हैं। इस स्थिति में अदालत ने 1,000 रुपये की लागत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आपदा राहत कोष में जमा कराने की शर्त पर देरी को माफ करते हुए अपील दायर करने की अनुमति दे दी।
संवाद