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मंडी जिला न्यायालय का अहम फैसला: जमीन का मुआवजा नहीं देने पर एनएचएआई की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

Sat, 21 Nov 2026 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी।

सार

 राजकुमार बनाम एनएचएआई मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। साथ ही कुर्की की कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जनवरी तक अदालत में पेश करने को कहा है। 
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अदालत(सांकेतिक)। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भूमि अधिग्रहण के बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान नहीं करने पर जिला न्यायालय मंडी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। राजकुमार बनाम एनएचएआई मामले में जिला न्यायाधीश की अदालत ने यह फैसला सुनाया। साथ ही कुर्की की कार्रवाई की रिपोर्ट 2 जनवरी तक अदालत में पेश करने को कहा है। मामला सुंदरनगर तहसील के मुहाल डैहर का है। यहां फोरलेन निर्माण के लिए वर्ष 2013 में राजकुमार की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। उस समय सक्षम प्राधिकारी ने भूमि का मुआवजा 35.59 लाख प्रति बीघा निर्धारित किया था, लेकिन भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मिलने वाले कुछ वैधानिक लाभ नहीं दिए थे। इसके बाद राजकुमार ने मुआवजे में बढ़ोतरी के लिए मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के समक्ष मामला उठाया। मध्यस्थ ने 30 मई 2023 को फैसला सुनाते हुए सभी श्रेणियों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 36 लाख रुपये प्रति बीघा निर्धारित किया। साथ ही 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि, 30 प्रतिशत मुआवजा भत्ता और ब्याज सहित अन्य वैधानिक लाभ देने के आदेश दिए।

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भुगतान नहीं होने पर पहुंचे जिला न्यायालय
मध्यस्थ के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर राजकुमार ने जिला न्यायालय में निष्पादन याचिका दायर की। इसमें ब्याज और वैधानिक लाभों सहित 64,01,078 रुपये की वसूली की मांग की गई। एनएचएआई ने मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त राशि, मुआवजा भत्ता और ब्याज देने के आदेशों पर आपत्ति जताई। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में अपील लंबित होने का हवाला देकर वसूली की कार्रवाई रोकने की मांग भी की थी।
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