प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जिला स्तरीय समन्वय बैठक हुई आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पात्र असंगठित श्रमिकों के अधिकाधिक नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रिकांगपिओ में बैठक हुई। जिला स्तरीय समन्वय बैठक का आयोजन उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुआ। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान के सफल संचालन के लिए विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करना रहा।
बैठक के दौरान जिला श्रम अधिकारी किन्नौर ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 15 फरवरी 2019 से लागू एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों के लिए है, जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, कारीगर, फुटपाथ विक्रेता, कृषि श्रमिक, स्वरोजगार करने वाले, भूमिहीन श्रमिक, हथकरघा श्रमिक, मध्याह्न भोजन कर्मचारी सहित अन्य पात्र श्रमिक, जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये या उससे कम है, पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के तहत 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक अंशदान करना होता है, जिसके पश्चात 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3 हजार रुपये प्रतिमाह की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति-पत्नी को 50 प्रतिशत 1500 रुपये की पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाती है। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं बचत बैंक खाता, जन धन खाता आवश्यक है और निकटतम सामान्य सेवा केंद्र के माध्यम से स्व-प्रमाणन के आधार पर नामांकन किया जा सकता है।
उपायुक्त किन्नौर ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष पंजीकरण शिविरों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों की पहचान एवं नामांकन किया जा सके। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों के सहयोग से जन-जागरूकता बढ़ाने और सामान्य सेवा केंद्र, ग्राम स्तरीय उद्यमी के माध्यम से मौके पर ही पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों एवं स्थानीय संस्थानों से निरंतर फीडबैक प्राप्त किया जाए, ताकि आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जा सके। बैठक में लेबर ऑफिसर सुरेंद्र बिष्ट, जिला पंचायत अधिकारी संजय कुमार, बीडीओ हिमांशी शर्मा, जिला श्रम कल्याण अधिकारी सपन जसरोटिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।